29 June 2021

नितान्त ब्यक्तीगत भोगाइ अनि बिचार: दलित अनि सामाधान का विकल्पहरु......


नेपाल मा यो दलित शब्द र भेदभावपूर्ण व्यबहार का कुरा हरु सदियौ सदिऔ देखि हरेक साल नेपाल का हरेक गाउँमा जिल्ला मा हुँदै मिडिया देखि सिह दरबार हुँदै राजधानी का गल्ली चोक मा सुनिदै आउँछ तर देश मा ठोर र दीर्घकालीन रुप मा न चर्चा हुन्छ न त सामाधान का बिकल्प हरु नै लागू हुन्छन ......

एउटा् घटना घट्छ केही दिन गाउँ सहर चोक मन्त्रालय मिडिया हुँदै उक्त केस सेलाउदै जादा सबै कुरा फेरि सामान्य बन्दै फेरि अर्को बर्ष नेपाल को अर्को गाउँमा उस्तै प्रक्रिया प्रकृति को घटना घट्छ अनि फेरि गाउँ सहर चोक मन्त्रालय मिडिया अनि सेलाउदै सेलाउदै फेरि .....

नेपाल मा अहिले सम्म भएको ठ्याक्कै यहि नै हो तर सामाधान का बिकल्प र बिषय कहिले पनि निस्किन सकेनन किन त?

ब्यक्तिगत रुप मा केही बिकल्प र बिषय हरु बुदा गत रुप मा राख्दै छु:

१. शिक्षा अनि सस्कार:
पहिलो बिषय त नेपाल को आजका पढ्नेहरू को शिक्षा को पाठ मा दलित भन्ने शब्द हटाउनै पर्छ ! किन कि आज पनि उच्च जात महाजन बाहुन भन्दै ठुलो जात र सानो जात भन्दै सार्की कामी दमाई कै उल्लेख हुन्छ! हामिले पढ्ने शिक्षा मा सधै भेदभावपूर्ण नाम सर्बनाम हरु को प्रयोग भएको देखिन्छ, घर मा खेत मा अनि साहु उच्च जात को मा काम गर्ने भन्दै दलित जात गरिबी को उपनाम नै प्रष्ट राखिदा सिक्ने बालबालिका को मस्तिष्कमा के होला?

नेपाल का हरेक घर समाजमा आफ्ना छोरा छोरी हरु लाई यो जात भात र दलित शब्द को अर्थ परिभाषा र सस्कार दिन सामाजिक रुप मा नै बन्द गरिनु पर्छ किन कि आज पनि नेपाल मा गाउँ घर सहर मा सानो जात छुन नहुने जात गरिबी को जात भन्दै दमाई कामी सार्की भन्दै घरमै सिकाइन्छ जुन आफै मा भोलि को सन्तती ले दमाई कामी सार्की लाई गर्ने व्यबहार हो! भेदभावपूर्ण ब्यभो र दमाई कामी सार्की प्रती सोच्ने मानसिकता उपज हो ।

यदि आजको बालबालिका हरु लाई दलित अछुत र गरिब जात भन्दै शिक्षा र सस्कार दिए भोलि १६-१७ बर्ष पछि दलित शब्द इतिहासमा मात्र् सिमित हुन समय लाग्दैन र?

२. आर्थिक अबस्था र सरकार को नीति नियम:
हरेक बर्ष गरिबी निबारन अनि दलित निबारन भन्दै सरकारले बजेट र आर्थिक नीति ल्याउछ तर पनि खै कुन जिल्ला गाउँमा दलित र गरिबी निबारन भयो त?

सरकार को तर्फ बाट यदि हरेक गाउँ हरेक सहरमा गरिबी निबारन बिसुद्ध रुप मा ल्याउनु पर्छ किन कि आज पनि नेपाल मा जो सम्पन्न छ, जो पैसा वाला छ त्यो ब्यक्ती नै सरकारले तर्फ बाट आउने राहत, गरिबी निबारन कोष , आर्थिक लाभ र सरकारले दिएको आर्थिक लाभ सहयोग लिदै छ तर वास्तविक गरिबी र दलित हरु नाम मात्र को रहेका छन ।

यदि सरकारले गरीबी निबारन भन्दै बिशेष सहयोग र राहत कोष दिन सके गरिबी सङ सङै दलित भन्ने हरु भोलि आर्थिक समृद्धि गर्दै समाज मा चिनिन सफल हुनेछन् ।

३. चलचित सन्चार र मिडिया :
नेपाल का चलचित्र नाटक देखि सन्चार का बिषय बस्तु पात्र र कथा हरु मा सधै गरिब अछुत बिपन्न भने पात्र दलित कै उपनाम मा देखाइन्छ, के गरिब निमुखा काला भन्नू नऐ दलित हो त?

नेपाल मा सन्चार चलचित्र मिडिया देखि बिधुतिय प्रचार मा प्रमुख स्थान पाउने नै दलित भन्ने दमाई कामी सार्की लाई चिनाउनु एक दम गलत हो जस्को सिधा नकारात्मक सन्देश हरेक नएपाली मआ जाने गर्छ सो त्यो व्यापक रुप मा बन्द गरिनु पर्छ । 

४. दलित बिबाह अनि समानता:
कुनै बएला सरकार ले दलित युवती लआइ बिबाह गर्ने पुरुष , सायद उच्च जात को पुरुष लाई पुरस्कार दिने ब्यबस्थापन गरेर झन समाज मा नकारात्मक संदेश मात्र गयो तसर्थ अब किन दलित युवक युवती बिहे भए मा फेरि पुरस्कार दिने ब्यवस्था नगर्ने ? के नारी मआत्र दलित हो र?

पुरुष पनि दलित भन्दै नेपाल मा थुप्रै घटना भएका छन सो पुरुश पनि पुरस्कार दिने ब्यबस्थापन गरे किन नहोला?

यदि दुबै तर्फी बिबाह सम्बन्धलाइ कानुनन सामाजिक मान्यता दिएर भोलि को सन्तती मा यो दलित र उच्च जात भन्ने भेदभावपूर्ण व्यबहार पक्कै नहोला कि? 

५. सरकारी स्तर अनि कानुनी प्रक्रिया :
नेपाल मा यदि जातीयता को आधारमा कुनै घटना भए न पुलिस न सरकारी स्तर बाट नै उजुरी गुनासो र कारवाही गर्न धिलाइ हिच किच देखि बेवास्ता गरिनु पनि गलत हो तसर्थ कुनै दलित भन्दै चिनिने कानुन र सरकार को समक्ष पुग्न सक्दैन! 

नेपाल को सरकार को निकाय मन्त्रालय र जन स्तर को कर्मचारी तह मा हर गाउँ सहरमा एक दलितको नियुक्तिसम्बन्धी नियम बनाउनु पर्छ किन कि दलित पनि पढ्नेहरू देखि सीपको काम मा दक्ष हुन्छन भन्ने देखाउनु जरुरी छ ।

दलित भन्दै समाज लए चिन्ने जाती ले नै सीपको काम देखि अध्यन सम्म सफलता पुर्बक गर्ने हुदा सरकारी स्तर को नियुक्ती हुनु पअनि बिकल्प हो ।

यो मेरो ब्यक्तिगत बिचार मात्र हो है ! 

शब्द: बिमल राज निस्चल